चंडीगढ़। नए भूमि अधिग्रहण कानून पर हरियाणा के राज्यपाल सहमति न दें और इसे अनुच्छेद 200 के तहत वापस विभानसभा में भेजने की मांग को लेकर वरिष्ठ नेता भूपेन्द्र हुड्डा ने आज राज्यपाल से मुलाकात की।
पार्टी के नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे भूपेन्द्र हुड्डा ने हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से करनाल लाठीचार्ज की न्यायिक जांच करवाकर किसानों को न्याय दिलाने की भी मांग की। इस अवसर पर हुड्डा ने अपने ज्ञापन में राज्यपाल से अनुरोध किया कि मानसून सत्र में बिना चर्चा जल्दबाजी में पास किया गया नया भूमि अधिग्रहण विधेयक किसान विरोधी और अप्रजातांत्रिक है। इसमें 2013 के कानून के किसान हितेषी नियमों को हटाकर पूंजीपतियों के फायदे वाले प्रावधान जोड़ दिए गए हैं ताकि किसान की जमीन बिना उसकी सहमति के ली जा सके।
इस अवसर पर हुड्डा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हम हर मुद्दे का हर मंच पर विरोध करेंगे।
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